यू का सिद्धांत राष्ट्रीय हितों पर खुलकर चर्चा को बढ़ावा देता है और राजनेताओं के लिए नीतिगत विवादों को संवैधानिक संकट के रूप में पेश करना मुश्किल बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू का दृष्टिकोण हमारी राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का एक मार्ग प्रदान करता है।
Yoo's theory promotes frank discussion of the national interest and makes it harder for politicians to parade policy conflicts as constitutional crises. Most important, Yoo's approach offers a way to renew our political system's democratic vigor.
Yoo's theory promotes frank discussion of the national interest and makes it harder for politicians to parade policy conflicts as constitutional crises. Most important, Yoo's approach offers a way to renew our political system's democratic vigor.
इसके विपरीत, अश्वेतों को बाहर रखने में मतदान कर (पोल टैक्स) बहुत प्रभावी थे, और इनका असर कई गरीब गोरों पर भी पड़ा था; कानूनी भाषा में कहें तो, ये जरूरत से ज्यादा व्यापक थे लेकिन फिर भी अपने इच्छित भेदभावपूर्ण उद्देश्य को पूरा करते थे। यहाँ [मुस्लिम बैन के मामले में] मूल रूप से ऐसा नहीं है।
By contrast, poll taxes were very effective in excluding blacks, as well as impacting many poor whites; in legal parlance, they were overly inclusive but nevertheless served their intended discriminatory purpose. This [Muslim ban] is fundamentally not the case here.
By contrast, poll taxes were very effective in excluding blacks, as well as impacting many poor whites; in legal parlance, they were overly inclusive but nevertheless served their intended discriminatory purpose. This [Muslim ban] is fundamentally not the case here.
सुप्रीम कोर्ट के स्थापित नजीरें यह दर्शाती हैं कि राज्यों—जैसे वाशिंगटन और मिनेसोटा राज्यों—के पास अपने खुद के कोई समान-संरक्षण अधिकार नहीं हैं, और न ही वे अपने नागरिकों के समान-संरक्षण अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। कथित धार्मिक भेदभाव को चुनौती देने की क्षमता के बारे में भी यही सच है। ऐसे दावों की पैरवी करने के राज्यों के अधिकार पर यह सीमा हमारी शक्ति-पृथक्करण की वास्तुकला के लिए मौलिक है।
Well-established Supreme Court precedents indicate that states - like the states of Washington and Minnesota - have no equal-protection rights of their own, nor can they vindicate equal-protection rights of their citizens. The same is true about being able to challenge alleged religious discrimination. This limitation on the states' authority to champion such claims is fundamental to our separation-of-powers architecture.
Well-established Supreme Court precedents indicate that states - like the states of Washington and Minnesota - have no equal-protection rights of their own, nor can they vindicate equal-protection rights of their citizens. The same is true about being able to challenge alleged religious discrimination. This limitation on the states' authority to champion such claims is fundamental to our separation-of-powers architecture.
यह तथ्य कि कुछ पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी इस आदेश की नीतिगत बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते हैं, जबकि अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी—विशेष रूप से इस [डोनाल्ड ट्रंप] प्रशासन के अधिकारी—इसका समर्थन करते हैं, यह केवल यह दर्शाता है कि ये ऐसे नीतिगत विवाद हैं जिन्हें सुलझाने के लिए न्यायपालिका न तो सक्षम है और न ही संविधान इसकी अनुमति देता है।
The fact that some former national security officials challenge the policy wisdom of the order, while other national security officials - most notably those of this [Donald Trump's] administration - support it, merely demonstrates that these are policy disputes that the judiciary is both ill-equipped and constitutionally barred from arbitrating.
The fact that some former national security officials challenge the policy wisdom of the order, while other national security officials - most notably those of this [Donald Trump's] administration - support it, merely demonstrates that these are policy disputes that the judiciary is both ill-equipped and constitutionally barred from arbitrating.
ऐसे कुछ ही मामले सामने आते हैं जो सरकारी कार्रवाइयों को लेकर घरेलू स्तर पर समान-संरक्षण की चुनौतियों के अनूठे संदर्भ में उत्पन्न होते हैं, जो ऊपर से तटस्थ दिखाई देती हैं लेकिन नस्ल, राष्ट्रीयता, जातीय मूल आदि जैसे संदिग्ध वर्गीकरणों के आधार पर लोगों के समूहों पर गहरा भेदभावपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इस सिद्धांत का उपयोग विदेश मामलों में कभी नहीं किया गया है।
There are a few instances that arise in the unique context of domestic equal-protection challenges to governmental actions that are facially neutral but produce substantial discriminatory impacts on groups of people, based on such suspect classifications as race, nationality, ethnic origin, etc. This doctrine has never been used in foreign affairs.
There are a few instances that arise in the unique context of domestic equal-protection challenges to governmental actions that are facially neutral but produce substantial discriminatory impacts on groups of people, based on such suspect classifications as race, nationality, ethnic origin, etc. This doctrine has never been used in foreign affairs.
मेरा तर्क इस बात पर केंद्रित है कि इस आदेश से दुनिया के बहुत ही कम प्रतिशत वाले मुस्लिम देश प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, यह कार्यकारी आदेश मुस्लिम प्रतिबंध का एक बेहद असरहीन रूप है—जिसे कानूनी भाषा में 'अंडर-इन्क्लूसिव' (अपूर्ण रूप से व्यापक) कहा जाएगा।
My argument is focused on the fact that a relatively small percentage of the world's Muslim countries are impacted by this order. Stated differently, this executive order is a singularly ineffective - in legal parlance, it would be called under-inclusive - form of a Muslim ban.
My argument is focused on the fact that a relatively small percentage of the world's Muslim countries are impacted by this order. Stated differently, this executive order is a singularly ineffective - in legal parlance, it would be called under-inclusive - form of a Muslim ban.
तदनुसार, यह बिल्कुल भी मुस्लिम प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सात ऐसे देशों से आने वाले लोगों का प्रवेश सस्पेंड करना है, जहाँ की स्थितियाँ आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं और प्रभावी पृष्ठभूमि की जाँच (वेटिंग) को असंभव बनाती हैं।
Accordingly, it is not a Muslim ban at all, but a suspension of entrants from seven countries with conditions on the ground that both promote terrorism and make effective vetting impossible.
Accordingly, it is not a Muslim ban at all, but a suspension of entrants from seven countries with conditions on the ground that both promote terrorism and make effective vetting impossible.
मेरा मानना है कि नौवीं सर्किट कोर्ट रॉबार्ट के फैसले को टिकने नहीं देगा। मैं यह बात पूरी तरह समझते हुए कह रहा हूँ कि नौवीं सर्किट देश की सबसे अजीबोगरीब अदालत है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबसे ज्यादा बार इसके फैसलों को पलटा गया है।
I believe that the 9th Circuit will not let Robart's decision stand. I say this fully appreciating the fact that the 9th Circuit is the most idiosyncratic in the country and the one most often overruled by the Supreme Court.
I believe that the 9th Circuit will not let Robart's decision stand. I say this fully appreciating the fact that the 9th Circuit is the most idiosyncratic in the country and the one most often overruled by the Supreme Court.
हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, किसी दिए गए मुद्दे के आसपास के राजनीतिक विवादों का दायरा, जिसमें विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं, वैधता के विश्लेषण से पूरी तरह से अलग है और इसका किसी भी अदालत पर कोई प्रभाव नहीं पड़नाا चाहिए।
In our constitutional system, the extent of political controversies, including the protests, surrounding a given issue is utterly unrelated to the analysis of legality and should have no effect on any court.
In our constitutional system, the extent of political controversies, including the protests, surrounding a given issue is utterly unrelated to the analysis of legality and should have no effect on any court.