यह तथ्य कि दमनकारी और भ्रष्ट शासन व्यवस्थाएं पूरे देश के नाम पर कर्ज ले सकती हैं, इसका मतलब यह है कि देश की आने वाली पीढ़ियां ब्याज और कर्ज चुकाने के बोझ तले दबती चली जाएंगी, भले ही उस पैसे को किसी फालतू काम में उड़ा दिया गया हो, गबन कर लिया गया हो, या देश की जनता पर जुल्म ढाने के लिए हथियार खरीदने में इस्तेमाल किया गया हो।
The fact that oppressive and corrupt regimes can borrow money in the name of the whole country means that the country's future generations will be weighed down by interest and repayment burdens, even if the money has been frittered away in some frivolous way, embezzled or used for weapons to suppress the country's population.
The fact that oppressive and corrupt regimes can borrow money in the name of the whole country means that the country's future generations will be weighed down by interest and repayment burdens, even if the money has been frittered away in some frivolous way, embezzled or used for weapons to suppress the country's population.
हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आर्थिक स्थिति—यानी आय और संपत्ति—का वितरण बहुत असमान है, और इसी वजह से गरीबी आज भी बड़े पैमाने पर बनी हुई है।
We live in a world where economic positions - income and wealth - are very unevenly distributed, and this leads to the widespread persistence of poverty.
We live in a world where economic positions - income and wealth - are very unevenly distributed, and this leads to the widespread persistence of poverty.
अर्थशास्त्र एक धर्म की तरह है, और यह वही काम पूरा करता है जो धर्म सदियों से करता आया है: यानी मौजूदा व्यवस्था (स्टेटस को) को सही ठहराना।
Economics is like a church, and it fulfills the same function the church had fulfilled for centuries: the justification of the status quo.
Economics is like a church, and it fulfills the same function the church had fulfilled for centuries: the justification of the status quo.
विकासशील देशों में आम तौर पर दिखने वाला भारी भ्रष्टाचार तब तक बिल्कुल असंभव होता जब तक पश्चिमी देश इन अवैध रूप से कमाए गए धन को देश से बाहर भेजने के आसान रास्ते न मुहैया कराते। किसी भ्रष्ट शासक के लिए अपने ही देश की मुद्रा में चुराए गए नकदी के बड़े ढेर को अपने तहखाने में रखना कोई समझदारी नहीं होगी। एक भ्रष्ट शासक चाहता है कि उसका यह पैसा सुरक्षित रहे और वह जब चाहे इसे खर्च कर सके। और इसके लिए उसे इस धन को किसी पश्चिमी मुद्रा में बदलकर विदेश के किसी बैंक में जमा करना होगा, जहाँ इस पर निवेश का रिटर्न भी मिले और जिसे वह अपने वारिसों के लिए छोड़ सके।
The massive corruption common in so many developing countries would be quite impossible if Western countries did not provide convenient opportunities to ship ill-gotten funds out of the country. It wouldn't make much sense for a ruler to store in his basement large quantities of stolen cash in his own country's currency. A corrupt ruler wants to be able to keep this money safe and to be able to spend it. And for this, he needs to convert it into a Western currency and store it in a bank abroad, where it can also earn investment returns and be bequeathed to his heirs.
The massive corruption common in so many developing countries would be quite impossible if Western countries did not provide convenient opportunities to ship ill-gotten funds out of the country. It wouldn't make much sense for a ruler to store in his basement large quantities of stolen cash in his own country's currency. A corrupt ruler wants to be able to keep this money safe and to be able to spend it. And for this, he needs to convert it into a Western currency and store it in a bank abroad, where it can also earn investment returns and be bequeathed to his heirs.
सामंतवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहाँ कुछ ही लोगों के पास सारी जमीन होती है और बाकी लोगों के पास ऐसी किसी सामंतशाही जागीर में बंधुआ मजदूर बनकर रहने के अलावा कोई चारा नहीं होता। आज हम सामंतवाद की निंदा करते हैं। हम सिर्फ सामंतों की ही नहीं बल्कि उन तमाम नियमों की पूरी संरचना की निंदा करते हैं जो सामंतवाद को बढ़ावा देते थे। मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में भी इसी नजरिए से सोचें।
Feudalism is an economic system where a few people own all the land and the others have no option but to be serfs on such a feudal estate. We now condemn feudalism. We condemn not merely the feudal lords but we condemn the whole structure of rules that sustained feudalism. I am asking people to think similarly about the world economy.
Feudalism is an economic system where a few people own all the land and the others have no option but to be serfs on such a feudal estate. We now condemn feudalism. We condemn not merely the feudal lords but we condemn the whole structure of rules that sustained feudalism. I am asking people to think similarly about the world economy.
मुझे लगता है कि कई नागरिक यह अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी व्यवस्था कैसे काम करती है, या यों कहें कि ढांचागत कारणों से कैसे नाकाम हो जाती है। लेकिन बदलाव लाने की क्षमता और प्रेरणा किसके पास है? बैंक और अन्य बड़ी कंपनियां इस व्यवस्था को बहुत पसंद करती हैं क्योंकि यह उन्हें ऐसे कानून बनवाने की छूट देती है जो आम नागरिकों के एक बड़े हिस्से के हितों की कीमत पर ही सही, उनके खुद के मुनाफे को साधते हैं। सत्ता में बैठे राजनेता भी इस व्यवस्था को पसंद करते हैं क्योंकि इसकी बदौलत वे अपनी सीटें बचाने के लिए करोड़ों रुपए जुटा पाते हैं।
I think that many citizens understand how our system works, or rather, fails to work, for structural reasons. But who has the capacity and the incentives to bring change? The banks and other corporations love the system because it allows them to buy legislation that serves their own interests even at the expense of the vast majority of citizens. Incumbent politicians love the system because it allows them to raise millions of dollars toward defending their seats.
I think that many citizens understand how our system works, or rather, fails to work, for structural reasons. But who has the capacity and the incentives to bring change? The banks and other corporations love the system because it allows them to buy legislation that serves their own interests even at the expense of the vast majority of citizens. Incumbent politicians love the system because it allows them to raise millions of dollars toward defending their seats.
हमें गरीबी उन्मूलन को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि हम बस पैसा इकट्ठा करके गरीबों में बांट दें, बल्कि हमें उन वैश्विक नियमों में सुधार करने की जरूरत है जो गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ रहे हैं।
We should not think of poverty eradication as a matter of collecting money and giving it to the poor so much as of reforming the global rules that are disadvantaging the poor and making it impossible for them to fend for themselves.
We should not think of poverty eradication as a matter of collecting money and giving it to the poor so much as of reforming the global rules that are disadvantaging the poor and making it impossible for them to fend for themselves.
किसी सार्थक बदलाव की तैयारी के लिए, हमें समस्या के दोनों पहलुओं को देखना होगा। हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज के नतीजों की जांच करनी होगी, जो अक्सर विदेश के गरीबों के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण होते हैं और देश के भीतर के गरीबों और मध्यम वर्ग के प्रति भी अनुदार होते हैं। और हमें उन प्रक्रियाओं पर भी नजर डालनी होगी जिनके जरिए ये नतीजे सामने आते हैं।
In order to prepare for meaningful change, we have to look at both sides of the problem. We need to examine the output of our political system, which is often very hostile to the poor abroad and hostile also to the poor and middle class domestically. And we must also look at the procedures through which this output is produced.
In order to prepare for meaningful change, we have to look at both sides of the problem. We need to examine the output of our political system, which is often very hostile to the poor abroad and hostile also to the poor and middle class domestically. And we must also look at the procedures through which this output is produced.
यह बात अटपटी, यहाँ तक कि बेतुकी लग सकती है कि स्पष्ट रूप से अपराधियों और लुटेरों द्वारा चलाए जा रहे देशों में गंभीर गरीबी के बने रहने के लिए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को दोषी ठहराया जाए।
It seems far-fetched, even preposterous, to blame the global economic order for the persistence of severe poverty in countries that are ruled by obvious thugs and crooks.
It seems far-fetched, even preposterous, to blame the global economic order for the persistence of severe poverty in countries that are ruled by obvious thugs and crooks.
अमेरिका अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा अपने ही स्वार्थ के लिए चलाया जाता है। मुझे लगता है कि इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना भी मुश्किल होगा कि बुद्धिजीवी वर्ग—जैसे शिक्षाविद, पत्रकार आदि—पूरी तरह बिक चुके हैं। और पिछले 30 या 40 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह एक बहुत बड़ा बदलाव आया है।
America is run by the rich and powerful in their own interest. To an extent that I think is hard to exaggerate, the intellectuals - academics, journalists and so on - are bought off. And that's a big change that happened in the United States in the last 30 or 40 years.
America is run by the rich and powerful in their own interest. To an extent that I think is hard to exaggerate, the intellectuals - academics, journalists and so on - are bought off. And that's a big change that happened in the United States in the last 30 or 40 years.
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण पर खास समूहों के कब्ज़े (रेगुलेटरी कैप्चर) से दो बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं: एक तरफ, इससे असमानता का ऐसा चक्र शुरू होता है जहाँ अमीर और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वे अपने फायदे के लिए नियमों को बनवाने और लागू करवाने में असर डाल सकते हैं; दूसरी तरफ, इससे अस्थिरता भी पैदा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े-बड़े देशों की सरकारों पर दबाव डालकर अंतरराष्ट्रीय नियम-निर्माण को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले मुट्ठी भर संगठन अलग-अलग तरह के स्वार्थ रखते हैं। कुछ मामलों में इससे समझौते जरूर होते हैं, लेकिन इसके चलते वर्चस्व के दायरे (स्फियर ऑफ इन्फ्लुएंस) भी बनने लगते हैं।
Domestic and supranational regulatory capture leads to two things: on the one hand, to an inequality spiral where the rich get richer because they can influence rulemaking and rule application in their favor; on the other hand, it also leads to instability. This is so because the relatively few organizations capable of influencing supranational rulemaking through the lobbying of major governments have diverse interests. This will, in some cases, lead to compromises. But it will also lead to spheres of influence.
Domestic and supranational regulatory capture leads to two things: on the one hand, to an inequality spiral where the rich get richer because they can influence rulemaking and rule application in their favor; on the other hand, it also leads to instability. This is so because the relatively few organizations capable of influencing supranational rulemaking through the lobbying of major governments have diverse interests. This will, in some cases, lead to compromises. But it will also lead to spheres of influence.
अधिकांश विकासशील देशों में, केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि सबसे दूर-दराज और हैरान कर देने वाली जगहों पर भी, आपको लगभग पचास सेंट में ठंडी कोका-कोला मिल सकती है। इन सभी दुकानों तक सामान पहुँचाने की लॉजिस्टिक्स की चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं—फिर भी, पूरी व्यवस्था невероят (अविश्वसनीय) दक्षता के साथ काम करती है, जिसकी पुष्टि उत्पाद की कीमत से भी होती है।
You can get an ice-cold Coke for around fifty cents in most developing countries, not just in the major population centers, but at the most remote and surprising places. The logistical challenges to resupplying all these outlets are enormous - and yet, the entire system works with incredible efficiency as is confirmed by the price of the product.
You can get an ice-cold Coke for around fifty cents in most developing countries, not just in the major population centers, but at the most remote and surprising places. The logistical challenges to resupplying all these outlets are enormous - and yet, the entire system works with incredible efficiency as is confirmed by the price of the product.
बड़ी कंपनियाँ बेहद जटिल समस्याओं को वैश्विक स्तर पर बेहतरीन तरीके से सुलझाने में बहुत माहिर होती हैं।
Large companies are very good at solving extremely complex problems in a globally optimal way.
Large companies are very good at solving extremely complex problems in a globally optimal way.
नैतिक रूप से कहें तो, समाज को कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम संभावित प्रतिभागियों के तौर पर (यह बिना जाने कि समाज में हमारी अपनी स्थिति क्या होगी) जो भी चाहेंगे, हमें वही व्यवस्था बनानी चाहिए।
Whatever we, as prospective participants unaware of our specific features, would desire society to be like is what, morally speaking, we ought to institute.
Whatever we, as prospective participants unaware of our specific features, would desire society to be like is what, morally speaking, we ought to institute.
हमारी वैश्विक संस्थागत व्यवस्थाएँ—वे बुनियादी नियम जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं—मानव-निर्मित हैं। वे न तो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं और न ही ईश्वर की देन हैं। हम खुद ये नियम बनाते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) संधि के नियम, जो दसियों हज़ार पन्नों में फैले हुए हैं। इन शब्दों को इंसानों ने ही आपस में पिरोया है, और इंसान ही इनकी व्याख्या करते हैं और इन्हें लागू करते हैं।
Our global institutional arrangements - the basic ground rules that govern our world economy - are human-made. They don't exist naturally, nor are they God-given. We make these rules, those of the WTO [World Trade Organization] Treaty for instance, which fill tens of thousands of pages. These words have been strung together by human beings and are also interpreted and enforced by human beings.
Our global institutional arrangements - the basic ground rules that govern our world economy - are human-made. They don't exist naturally, nor are they God-given. We make these rules, those of the WTO [World Trade Organization] Treaty for instance, which fill tens of thousands of pages. These words have been strung together by human beings and are also interpreted and enforced by human beings.
वर्ष 2005 में 3.08 अरब लोग (जो दुनिया की कुल आबादी का 47 प्रतिशत हैं) प्रतिदिन 2.50 डॉलर से कम पर जीवन गुजार रहे थे। इन सभी लोगों की आय की कुल कमी (शॉर्टफॉल) प्रति वर्ष 507 अरब डॉलर थी, जो वास्तव में आज के अमेरिकी सैन्य बजट के लगभग दो-तिहाई के बराबर है। इससे हमें एक मोटा-मोटी अंदाजा मिलता है कि गरीबी को पूरी तरह खत्म करने में कितना खर्च आएगा।
The collective shortfall of the 3.08 billion people (47 percent of world population) who, in 2005, lived below $2.50 per day was $507 billion per annum, which indeed comes to about two-thirds of the present US military budget. This gives us a rough sense of how much the eradication of poverty would cost.
The collective shortfall of the 3.08 billion people (47 percent of world population) who, in 2005, lived below $2.50 per day was $507 billion per annum, which indeed comes to about two-thirds of the present US military budget. This gives us a rough sense of how much the eradication of poverty would cost.
अर्थशास्त्री 'होमो इकोनॉमिक्स' यानी तार्किक आर्थिक एजेंट की इस छवि के साथ काम करते हैं, और हालाँकि ऐसे लोग बाहरी दुनिया में कम ही मिलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र विभागों में वे आम हैं। होमो इकोनॉमिक्स के इस पैमाने पर खरे उतरते हुए, अर्थशास्त्री आमतौर पर अपने शोध प्रोजेक्ट और परिकल्पनाएँ (हाइपोथेसिस) ऐसे चुनते हैं जिससे उनके अपने करियर को बढ़ावा मिले और उनकी आजीवन कमाई अधिकतम हो सके। यही वजह है कि अकादमिक अर्थशास्त्र में एक जैसी सोच रखने का कितना जबर्दस्त दबाव होता है: कैसे लीक से हटकर सोचने वाले विचारों को (उन कुछ लोगों को छोड़कर जो पहले ही स्टार बन चुके हैं)conformists (लकीर के फकीरों) की फौज द्वारा कुचल दिया जाता है।
Economists operate with this image of the homo economicus, the rational economic agent, and while such agents are rare in the wider world, they are common in economics departments. Exemplifying the homo economicus paradigm, economists typically choose their research projects and hypotheses so as to promote their own careers, to maximize their lifetime income. This explains the astonishing pressures toward conformity in academic economics: how deviant views (except those by a few who have already achieved stardom) get crushed by an army of conformists.
Economists operate with this image of the homo economicus, the rational economic agent, and while such agents are rare in the wider world, they are common in economics departments. Exemplifying the homo economicus paradigm, economists typically choose their research projects and hypotheses so as to promote their own careers, to maximize their lifetime income. This explains the astonishing pressures toward conformity in academic economics: how deviant views (except those by a few who have already achieved stardom) get crushed by an army of conformists.
यह शानदार किताब इस बात पर चर्चा करती है कि कैसे पिछले ढाई सौ वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने जीवन स्तर की उस खूबी को हासिल किया है जो पहले सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थी, और कैसे इस उपलब्धि ने उतनी ही अभूतपूर्व असमानताओं को जन्म दिया है। अपने विषय और दायरे, असाधारण ज्ञान और स्पष्टता, तथा बेहतरीन तर्कों के मामले में अनूठी, 'द ग्रेट एस्केप' बेहद ज्ञानवर्धक है और इसे पढ़ना एक सुखद अनुभव है।
This splendid book discusses how, in the last two hundred fifty years, large numbers of people have achieved levels of well-being that were previously available only to a few individuals, and how this achievement has given rise to equally unprecedented inequalities. Unique in its focus and scope, exceptional knowledge and coherence, and careful argumentation, The Great Escape is highly illuminating and a delight to read.
This splendid book discusses how, in the last two hundred fifty years, large numbers of people have achieved levels of well-being that were previously available only to a few individuals, and how this achievement has given rise to equally unprecedented inequalities. Unique in its focus and scope, exceptional knowledge and coherence, and careful argumentation, The Great Escape is highly illuminating and a delight to read.
चूँकि मौजूदा व्यवस्था जानबूझकर अमीर लोगों का पक्ष लेती है, इसलिए गरीबों को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। और चूँकि गरीब इतने हाशिए पर हैं, इसलिए वे संस्थागत नीतियों के फैसलों पर बहुत कम असर डाल पाते हैं। हमें इस दुष्चक्र को तोड़ना होगा और इसके विपरीत दिशा में गति पैदा करनी होगी।
Because present procedures by design favor the affluent, the poor are being increasingly marginalized. And because the poor are so marginalized, they can exert little influence on institutional design decisions. We need to break out of this vicious spiral and create momentum in the opposite direction.
Because present procedures by design favor the affluent, the poor are being increasingly marginalized. And because the poor are so marginalized, they can exert little influence on institutional design decisions. We need to break out of this vicious spiral and create momentum in the opposite direction.
जरा 1850 के अमेरिकी गुलामों के बारे में सोचिए, या महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को याद कीजिए। इन दोनों ही अन्यायों का बचाव यह कहकर किया जा सकता था—और किया भी जाता था!—कि पिछली पूरी शताब्दी में गुलामों और महिलाओं की स्थिति में सुधार ही हुआ है। खासकर गुलामों से अब कम मेहनत कराई जाती थी, उन्हें कम पीटा जाता था और कम बलात्कार किया जाता था, उन्हें बेहतर खाना मिलता था, और उनके परिवारों को उनसे कम ही अलग किया जाता था। तो क्या 1850 में नैतिक प्रगति का जश्न मनाना सही होता? बिल्कुल नहीं। गुलामी को तभी—अगर उससे पहले नहीं तो कम से कम तभी—खत्म कर दिया जाना चाहिए था और यह खत्म की जा सकती थी।
Think of US slavery in 1850, or the subjection of women. Both of these injustices could have been - and were! - defended by pointing out, quite correctly, that this situation of slaves and women had been improving throughout the preceding century. Slaves, in particular, were worked less hard, beaten and raped less frequently, better fed, and less often ripped apart from their families. So would a celebration of moral progress have been appropriate in 1850? Surely not. Slavery could have been and should have been abolished - then, if not before.
Think of US slavery in 1850, or the subjection of women. Both of these injustices could have been - and were! - defended by pointing out, quite correctly, that this situation of slaves and women had been improving throughout the preceding century. Slaves, in particular, were worked less hard, beaten and raped less frequently, better fed, and less often ripped apart from their families. So would a celebration of moral progress have been appropriate in 1850? Surely not. Slavery could have been and should have been abolished - then, if not before.
आज दुनिया में जितनी कुल आय और संपत्ति उपलब्ध है, उसे देखते हुए हम आसानी से गरीबी को हरा सकते हैं। इसके लिए बस इतना करना होगा कि सबसे निचले पायदान के आधे हिस्से की हिस्सेदारी को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग पाँच प्रतिशत करना होगा। दुर्भाग्य से, रुझान इसके बिल्कुल उलट दिशा में जा रहा है।
Given the total income and wealth available in the world today, we could easily overcome poverty, which would require raising the share of the bottom half from three to roughly five percent. Unfortunately, the trend is going in the opposite direction.
Given the total income and wealth available in the world today, we could easily overcome poverty, which would require raising the share of the bottom half from three to roughly five percent. Unfortunately, the trend is going in the opposite direction.
स्वच्छ और हरित तकनीकों को बढ़ावा देने की हमारी व्यवस्था बेहद अतार्किक है। इसमें हम आविष्कारक को थोड़े समय के लिए एकाधिकार (मोनोपोली) दे देते हैं, और फिर जो लोग उस नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे उत्पाद की भारी कीमत वसूलते हैं या महंगे लाइसेंस बेचते हैं। यह व्यवस्था सामूहिक रूप से बेहद अतार्किक है क्योंकि बहुत से लोग पेटेंट वाली उन महँगी स्वच्छ तकनीकों से बचने के लिए, ऐसी पुरानी तकनीकों को चुन लेते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं।
We have this highly irrational system of incentivizing innovation for clean and green technologies, where we allow the innovator to have a temporary monopoly and then mark up the price of the product or sell licenses at high prices to those who want to use the kind of product that the innovator has invented. This system is collectively irrational because many people, to avoid the inflated prices of still-patented cleaner and greener technologies, opt for some older technology that is much more polluting.
We have this highly irrational system of incentivizing innovation for clean and green technologies, where we allow the innovator to have a temporary monopoly and then mark up the price of the product or sell licenses at high prices to those who want to use the kind of product that the innovator has invented. This system is collectively irrational because many people, to avoid the inflated prices of still-patented cleaner and greener technologies, opt for some older technology that is much more polluting.
आप शायद जानते होंगे कि भारत में अब टाटा की कार की धूम मची हुई है; आप इसे मात्र एक लाख यानी 2000 डॉलर में खरीद सकते हैं—यह बहुत, बहुत सस्ती है। तो ऐसा लगता है कि भारत उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर कुछ साल पहले चीन चला था और दुनिया भर के विकासशील देश चलना चाहते हैं, यानी निजी वाहनों पर भरोसा करना, जो कि परिवहन व्यवस्था को चलाने का बिल्कुल ही अतार्किक तरीका है।
You may know that in India now the Tata car is becoming all the rage; you can buy it for one lakh - $2000 dollars - it's very, very cheap. So India seems to be going the route that China went a few years ago and that developing countries all over the world seem to want to follow, namely, to rely on these personal vehicles, which is just an irrational way of organizing transport.
You may know that in India now the Tata car is becoming all the rage; you can buy it for one lakh - $2000 dollars - it's very, very cheap. So India seems to be going the route that China went a few years ago and that developing countries all over the world seem to want to follow, namely, to rely on these personal vehicles, which is just an irrational way of organizing transport.
हमारी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली बैंकों को कर चोरी और अन्य अपराधों के जरिए हासिल हुए धन को स्वीकार करने की छूट देती है, और इस तरह यह विशेष रूप से विकासशील देशों के सरकारी अधिकारियों द्वारा गबन को, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर चोरी और कर से बचने के तौर-तरीकों को बढ़ावा देती है और आसान बनाती है।
Our international banking system allows banks to accept funds gained from tax evasion and other crimes and thereby facilitates and encourages embezzlement by public officials, especially in developing countries, as well as tax evasion and tax avoidance by multinational corporations.
Our international banking system allows banks to accept funds gained from tax evasion and other crimes and thereby facilitates and encourages embezzlement by public officials, especially in developing countries, as well as tax evasion and tax avoidance by multinational corporations.
आलोचनात्मक पत्रकारिता अब चलन से बाहर हो गई है, या यों कहें कि इसे खरीद लिया गया है। नतीजतन, वियतनाम युद्ध के दौर की तुलना में अब यह हमारे पास बहुत कम रह गई है, जब वियतनाम युद्ध पर बहुत आलोचनात्मक रिपोर्टिंग होती थी और मीडिया के बीच काफी मतभेद होते थे। अब आप देखेंगे कि मीडिया कहीं अधिक एक जैसा हो गया है, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं क्योंकि उन सबको विज्ञापनों देने वाले एक ही समुदाय की पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। यह देखकर दुख होता है।
Critical journalism has gone out of fashion, or rather, it has been bought out. And so, we have much less of it than we did during the Vietnam era, where there was very critical reporting on the Vietnam War and a lot of disagreement among the media. Now you find that the media are much more homogenous, converging because they all must cater to the same community of advertisers. It's sad to see.
Critical journalism has gone out of fashion, or rather, it has been bought out. And so, we have much less of it than we did during the Vietnam era, where there was very critical reporting on the Vietnam War and a lot of disagreement among the media. Now you find that the media are much more homogenous, converging because they all must cater to the same community of advertisers. It's sad to see.